गाँजा खेतीको लाइसेन्स कसले पाउँछ? सर्वोच्चको आदेशपछि खुल्यो बाटो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। यससँगै नेपालमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती, प्रशोधन र कारोबारको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
कसले पाउँछ गाँजा खेतीको लाइसेन्स?
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको खेती, उत्पादन तथा तयारीका लागि इजाजतपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले अब यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।
औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सरकारले तोकेको प्रक्रिया र सर्त पूरा गरी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, गाँजाको प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि समेत कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन भनिएको छ। त्यसैले जोकोहीले स्वतः गाँजा खेती गर्न पाउने अवस्था भने होइन। लाइसेन्स वितरणको वास्तविक आधार र सर्त सरकारले तयार गर्ने नियमावली तथा मापदण्डले निर्धारण गर्नेछन्।
मनोरञ्जनका लागि गाँजा सेवन गर्न पाइन्छ?
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको छैन। अदालतले तत्काल मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल तथा अध्ययन गरेर मात्रै यस विषयमा आवश्यक कानुनी संशोधनबारे अघि बढ्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
जलेको मिसिलबाट कसरी तयार भयो फैसला?
यो फैसला अर्को विशेष कारणले पनि चर्चामा आएको छ। फैसला २०८० साल असोजमै तयार भएको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ तयार पार्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल कागजात नष्ट भएका थिए।
२०८२ साल वैशाख २४ गतेको उक्त घटनामा मिसिल नष्ट भएपछि फैसला तयार पार्ने काम चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। अन्ततः न्यायाधीशको टिपोट कापी र इजलास अधिकृतको नोटका आधारमा ‘नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ बमोजिम फैसलाको पूर्णपाठ तयार पारिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले गाँजालाई औषधीय र औद्योगिक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सम्भावनालाई कानुनी बहसबाट कार्यान्वयनको चरणतर्फ अघि बढाएको छ। अब सरकारको तीनमहिने समयसीमाभित्र बन्ने नियमावलीले कसले, कुन प्रयोजनका लागि र कस्तो सर्तमा गाँजा खेती गर्न पाउने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नेछ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
