नेपाललाई जानकारी नै नदिइकन भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै द्विपक्षीय व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्। संविधानमा स्पष्ट रूपमा समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भए पनि दुवै छिमेकीले नेपालको स्वाधीनता र भौगोलिक अधिकारलाई बेवास्ता गरेका छन्। 
भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै "न्यायोचित छैन" भनेको छ भने चीनले पनि संवेदनशीलता देखाएको छैन। यस्तो कदमले नेपालमाथि प्रत्यक्ष चुनौती खडा गरेको छ। लिपुलेक नाका रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि नेपालको स्वामित्वको सम्मान नगरी व्यापार सहमति अघि बढाउनु अस्वीकार्य छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोटमार्फत अडान राखे पनि शक्तिशाली छिमेकीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो स्वार्थमा मात्र निर्णय लिएका छन्। अहिले पनि सरकारले प्रभावकारी, स्पष्ट र सक्रिय कूटनीतिक कदम नचाले, नेपालको भू–सार्वभौमिकता जोखिममा पर्न सक्छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेपालले ढिला नगरी आफ्नो अडान प्रस्ट राख्नुपर्ने र त्रिपक्षीय वार्ताको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।