इनम सापकोटाको मोबाइलमा के के भेटियो? न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म जोडिएपछि मच्चियो हलचल!
नेपालको न्यायपालिका नागरिकको न्याय र अधिकार संरक्षण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थामध्ये एक हो। तर पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएका घटनाक्रमले न्यायालयको निष्पक्षता, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
हालै सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र इनाम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवादले यो विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार, सापकोटाले एक व्यवसायी रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशलाई मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसको जवाफमा न्यायाधीश फुयालले अदालतको आदेशबारे जानकारी दिएका थिए।
यस घटनाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बाह्य व्यक्तिले चासो राख्ने र न्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवस्थाले कस्तो प्रश्न जन्माउँछ भन्ने विषयलाई अगाडि ल्याएको छ।
यस प्रकरणमा इनाम सापकोटाको भूमिका पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्ति, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ तथा कानुन व्यवसायीसँग उनको सम्पर्क रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। उनी विभिन्न मुद्दा र सरकारी निकायमा पहुँच प्रयोग गरी प्रभाव पार्ने बिचौलियाका रूपमा सक्रिय रहेको आशंका गरिएको छ।
यता, न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग संवाद र भेटघाट भएको स्वीकार गरे पनि कुनै अनुचित लेनदेन वा प्रभावमा परेर निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूले गरेको फैसला कानुनी आधारमै रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर सापकोटासँगको भेटघाट र मुद्दासम्बन्धी संवादको औचित्यबारे भने थप प्रश्न उठेका छन्।
विवाद न्यायाधीश फुयालमा मात्र सीमित छैन। सार्वजनिक भएका केही कागजातमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित बैंक खातामा रकम जम्मा भएको विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, ती कारोबारको प्रकृति र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग कुनै सम्पर्क नरहेको बताएका छन्।
यो घटनालाई सर्वोच्च अदालतभित्र पछिल्लो समय देखिएका नियुक्ति, वरिष्ठता, जिम्मेवारी बाँडफाँट र संस्थागत मतभेदसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ।
न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास कायम रहनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अनिवार्य छ। त्यसैले सार्वजनिक भएका संवाद, आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण र विभिन्न व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पारदर्शी प्रक्रियाबाट आउनु अपरिहार्य छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
